CSE 2014: Paper III: General Studies II

Starting from inventing the ‘basic structure’ doctrine, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. In light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy.

‘आधारिक संरचना’ के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे, एक उच्चतः अग्रलक्षी (प्रोऐक्टिव) भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में, लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए, हाल के समय में ‘न्यायिक सक्रियतावाद’ द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिये।

Though the federal principle is dominant in our Constitution and that principle is one of its basic features, but it is equally true that federalism under the Indian Constitution leans in favour of a strong Centre, a feature that militates against the concept of strong federalism. Discuss.

यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद (फैडरलिज़्म) सशक्त केन्द्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। चर्चा कीजिये।

The ‘Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members’ as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a large number of un-codified and un-enumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the ‘parliamentary privileges’. How can this problem be addressed?

संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां (इम्यूनिटीज़), जैसे कि वे संविधान की धारा 105 में परिकल्पित हैं, अनेकों असंहिताबद्ध (अन-कोडिफ़ाइड) और अ-परिगणित विशेषाधिकारों के जारी रहने का स्थान खाली छोड़ देती हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के विधिक संहिताकरण की अनुपस्थिति के कारणों का आकलन कीजिये। इस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है?

What do you understand by the concept “freedom of speech and expression”? Does it cover hate speech also? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? Discuss.

आप ‘वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य’ संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं? चर्चा कीजिये।

Instances of President’s delay in commuting death sentences has come under public debate as denial of justice. Should there be a time limit specified for the President to accept/reject such petitions? Analyse.

मृत्यु दंडादेशों के लघूकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान (डिनायल) के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिए एक समय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए? विश्लेषण कीजिये।

The size of the cabinet should be as big as governmental work justifies and as big as the Prime Minister can manage as a team. How far is the efficacy of a government then inversely related to the size of the cabinet? Discuss.

मंत्रिमंडल का आकार उतना होना चाहिए कि जितना सरकारी कार्य सही ठहराता हो और उसको उतना बड़ा होना चाहिए कि जितने को प्रधानमंत्री एक टीम के रूप में संचालन कर सकता हो। उसके बाद सरकार की दक्षता किस सीमा तक मंत्रिमंडल के आकार से प्रतिलोमतः संबंधित है? चर्चा कीजिये।

Though 100 percent FDI is already allowed in non-news media like a trade publication and general entertainment channel, the Government is mulling over the proposal for increased FDI in news media for quite some time. What difference would an increase in FDI make? Critically evaluate the pros and cons.

यद्यपि 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) पहले से व्यापार प्रकाशन और सामान्य मनोरंजन चैनल जैसे समाचार-इतर मीडिया में अनुमत है, तथापि सरकार काफी कुछ समय से समाचार मीडिया में वर्धित एफ.डी.आई. के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। एफ.डी.आई. में बढ़ोतरी क्या अंतर पैदा करेगी? समालोचनापूर्वक इसके पक्ष-विपक्ष का मूल्यांकन कीजिये।

The setting up of a Rail Tariff Authority to regulate fares will subject the cash strapped Indian Railways to demand subsidy for obligation to operate non-profitable routes and services. Taking into account the experience in the power sector, discuss if the proposed reform is expected to benefit the consumers, the Indian Railways or the private container operators.

किरायों का विनियमन करने के लिए रेल प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना आमदनी-बंधे (कैश स्ट्रैप्ड) भारतीय रेलवे को गैर-लाभकारी मार्गों और सेवाओं को चलाने के दायित्व के लिए सहायिकी (सब्सिडी) मांगने पर मजबूर कर देगी। विद्युत क्षेत्रक के अनुभव को सामने रखते हुए, चर्चा कीजिये कि क्या प्रस्तावित सुधार से उपभोक्ताओं, भारतीय रेलवे या कि निजी कंटेनर प्रचालकों को लाभ होने की आशा है।

National Human Rights Commission (NHRC) in India can be most effective when its tasks are adequately supported by other mechanisms that ensure the accountability of a government. In light of the above observation assess the role of NHRC as an effective complement to the judiciary and other institutions in promoting and protecting human rights standards.

भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकत्वों (मकैनिज़्म) का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर, एन.एच.आर.सी. की भूमिका का आकलन कीजिये।

The penetration of Self Help Groups (SHGs) in rural areas in promoting participation in development programmes is facing socio-cultural hurdles. Examine.

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में भागीदारी की प्रोन्नति करने में स्वावलंबन समूहों (एस.एच.जी.) के प्रवेश को सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षण कीजिये।

Do government’s schemes for up-lifting vulnerable and backward communities by protecting required social resources for them, lead to their exclusion in establishing businesses in urban economies?

क्या कमज़ोर और पिछड़े समुदायों के लिए आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिए सरकारी योजनाएं, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं?

An athlete participates in Olympics for personal triumph and nation’s glory; victors are showered with cash incentives by various agencies, on their return. Discuss the merit of state sponsored talent hunt and its cultivation as against the rationale of a reward mechanism as encouragement.

खिलाड़ी औलंपिक्स में व्यक्तिगत विजय और देश के गौरव के लिए भाग लेता है; वापसी पर, विजेताओं पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नकद प्रोत्साहनों की बौछार की जाती है। प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार कार्यविधि के तर्काधार के मुकाबले, राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज और उसके पोषण के गुणावगुण पर चर्चा कीजिये।

Should the premier institutes like IITs/IIMs be allowed to retain premier status, allowed more academic independence in designing courses and also decide mode/criteria of selection of students. Discuss in light of the growing challenges.

क्या आई.आई.टी./आई.आई.एम. जैसे प्रमुख संस्थानों को अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने की, पाठ्यक्रमों को डिज़ाइन करने में अधिक शैक्षिक स्वतंत्रता की और साथ ही छात्रों के चयन की विधाओं/कसौटियों के बारे में स्वयं निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए? बढ़ती हुई चुनौतियों के प्रकाश में चर्चा कीजिये।

Has the Cadre based Civil Services Organization been the cause of slow change in India? Critically examine.

क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन भारत में धीमे परिवर्तन का कारण रहा है? समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिये।

Two parallel run schemes of the Government, viz. the Adhaar Card and NPR, one as voluntary and the other as compulsory, have led to debates at national levels and also litigations. On merits, discuss whether or not both schemes need run concurrently. Analyse the potential of the schemes to achieve developmental benefits and equitable growth.

सरकार की दो समांतर चलाई जा रही योजनाओं, यथा ‘आधार कार्ड’ और ‘राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर’ (एन.पी.आर.), एक स्वैच्छिक और दूसरी अनिवार्य, ने राष्ट्रीय स्तरों पर वाद-विवादों और मुकदमों को जन्म दिया है। गुणों-अवगुणों के आधार पर चर्चा कीजिए कि क्या दोनों योजनाओं को साथ-साथ चलाना आवश्यक है या नहीं है। इन योजनाओं की विकासात्मक लाभों और न्यायोचित संवृद्धि को प्राप्त करने की संभाव्यता का विश्लेषण कीजिये।

With respect to the South China sea, maritime territorial disputes and rising tension affirm the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation and over flight throughout the region. In this context, discuss the bilateral issues between India and China.

दक्षिण चीन सागर के मामले में, समुद्री भूभागीय विवाद और बढ़ता हुआ तनाव समस्त क्षेत्र में नौपरिवहन की और ऊपरी उड़ान की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिये समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता की अभिपुष्टि करते हैं। इस सन्दर्भ में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कीजिये।

The aim of Information Technology Agreements (ITAs) is to lower all taxes and tariffs on information technology products by signatories to zero. What impact would such agreements have on India’s interests?

सूचना प्रौद्योगिकी समझौतों (ITA) का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी करों और प्रशुल्कों को कम करके शून्य पर लाना है। ऐसे समझौतों का भारत के हितों पर क्या प्रभाव होगा?

Some of the International funding agencies have special terms for economic participation stipulating a substantial component of the aid to be used for sourcing equipment from the leading countries. Discuss on merits of such terms and if, there exists a strong case not to accept such conditions in the Indian context.

अंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाओं में से कुछ की आर्थिक भागीदारी के लिए विशेष शर्तें होती हैं, जो शर्त लगाती हैं कि उपस्कर के स्रोतन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सहायता का एक बड़ा भाग, अग्रणी देशों से उपस्कर स्रोतन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी शर्तों के गुणों-अवगुणों पर चर्चा कीजिए और क्या भारतीय संदर्भ में ऐसी शर्तों को स्वीकार न करने की एक मज़बूत स्थिति विद्यमान है।

India has recently signed to become founding member of New Development Bank (NDB) and also the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). How will the role of the two Banks be different? Discuss the strategic significance of these two Banks for India.

भारत ने हाल ही में “नव विकास बैंक” (NDB) और साथ ही “एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक” (AIIB) के संस्थापक सदस्य बनने के लिये हस्ताक्षर किये हैं। इन दो बैंकों की भूमिकाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होंगी? भारत के लिये इन दो बैंकों के रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिये।

WTO is an important international institution where decisions taken affect countries in a profound manner. What is the mandate of WTO and how binding are their decisions? Critically analyse India’s stand on the latest round of talks on Food security.

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जहाँ लिए गए निर्णय देशों को गहराई से प्रभावित करते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. का क्या अधिदेश (मैंडेट) है और उसके निर्णय किस प्रकार बंधनकारी हैं? खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पिछले चक्र पर भारत के दृढ़-मत का समालोचनापूर्वक विश्लेषण कीजिये।