CSE · GS-4Official PYQ · CSE 2025 · Q8Ethics · Case Studies · 20 marks · 250 words

English

In line with the Directive Principles of State Policy enshrined in the Indian Constitution, the government has a constitutional obligation to ensure basic needs – “Roti, Kapda aur Makan (Food, Clothes and Shelter)” – for the under-privileged. Pursuing this mandate, the district administration proposed clearing a portion of forest land to develop housing for the homeless and economically weaker sections of the society. The proposed land, however, is an ecologically sensitive zone densely populated with age-old trees, medicinal plants and vital biodiversity. Besides, these forests help to regulate micro-climate and rainfalls; provide habitat for wildlife, support soil fertility and prevent land/soil erosion and sustain livelihoods of tribal and nomadic communities. Inspite of the ecological and social costs, the administration argues in favour of the said proposal by highlighting that this very initiative addresses fundamental human rights as a critical welfare priority. Besides, it fulfils the government’s duty to uplift and empower the poor through inclusive housing development. Further, these forest areas have become unsafe due to wild-animal threats and recurring human-wild life conflicts. Lastly, clearing forest-zones may help to curb anti-social elements allegedly using these areas as hideouts, thereby enhancing law and order. (a) Can deforestation be ethically justified in the pursuit of social welfare objectives like, housing for the homeless? (b) What are the socio-economic, administrative and ethical challenges in balancing environmental conservation with human development? (c) What substantial alternatives or policy interventions can be proposed to ensure that both environmental integrity and human dignity are protected?

हिन्दी

भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। इस आदेश का पालन करते हुए, जिला प्रशासन ने समाज के बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास विकसित करने हेतु वनभूमि के एक हिस्से की सफाई का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, प्रस्तावित भूमि पारिस्थितिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र है जो सदियों पुराने पेड़ों, औषधीय पौधों और महत्वपूर्ण जैववैविध्य से परिपूर्ण है। इसके अलावा, ये वन सूक्ष्म जलवायु और वर्षा को विनियमित करने, वन्यजीवों के लिए आश्रय प्रदान करने, मृत्तिका की उर्वरता बढ़ाने, भूमि/मृदा अपरदन रोकने एवं आदिवासी तथा खानाबदोश समुदायों की आजीविका को बनाए रखने में मदद करते हैं। पारिस्थितिक और सामाजिक लागतों के बावजूद, प्रशासन उक्त प्रस्ताव के पक्ष में तर्क देता है कि यह पहल मौलिक मानवाधिकारों को एक महत्वपूर्ण कल्याणपरक प्राथमिकता के रूप में संबोधित करती है। इसके अलावा, इस समावेशी आवास विकास के माध्यम से गरीबों के उत्थान और सशक्तिकरण से सरकार का कर्तव्य पूरा होगा। पुनः जंगली जानवरों के खतरे और बार-बार होनेवाले मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण ये वनक्षेत्र असुरक्षित हो गए हैं। अंत में, वनक्षेत्रों को साफ करने से इन इलाकों को कथित तौर पर छिपने के स्थानों के रूप में उपयोग करने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है, जिससे कानून और व्यवस्था में सुधार होगा। (a) क्या बेघरों के लिए सामाजिक कल्याणपरक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वनों की कटाई को नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है? (b) मानव विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने में समाजार्थिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियाँ क्या हैं? (c) पर्यावरणीय अखंडता और मानवीय गरिमा – दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन से ठोस विकल्प या नीतिगत हस्तक्षेप प्रस्तावित किए जा सकते हैं?

Text taken verbatim from the commission's published question paper. Transcribed from UPSC’s question paper, CS(M) 2025 (English and Hindi). Source

Ethics · Case Studies

Case studies on the above issues.